जिले में क्या चुनौतियां है एवं उनसे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति की क्या प्रगति ? यह सब जिला कलक्टर को हर माह बताना होगा। यह रिपोर्ट हर माह की 10 तारीख को कलक्टर सीएमओ को भेजेंगे। ठीक इसी तरह एक विस्तृत रिपोर्ट हर सचिव अपने विभाग को लेकर सीएमओ भेजेंगे। रिपोर्टिंग की इस नई व्यवस्था का विस्तृत आदेश मुख्य सचिव वी.श्रीनिवासन ने इसी माह जारी किया है। मुख्य सचिव ने आदेश में लिखा है कि विभागों के विस्तार और डिजिटल प्लेटफार्मों के इस युग में रिपोर्टिंग फार्मेट बदला है। इस बीच महत्वपूर्ण मामलों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यह करेंगे कलेक्टर 1. कानून व्यवस्था की स्थिति। 2. प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं। 3. आवश्यक आपूर्ति। 4. जन शिकायत निवारण। 5. बजट घोषणाओं/ मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति। 6. दौरे, रात्रि ठहराव और निरीक्षणों की प्रगति रिपोर्ट। 7. राजस्व न्यायालय में लंबित मामले और उनके निपटारे की संक्षिप्त स्थिति। 8. राज्य सरकार के विभागों के पास लंबित प्रकरण। 9. भूमि रूपांतरण आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट। 10. शासन सुधार के लिए सुझाव। 11. जिले में प्रमुख पदों की रिक्तियां। सचिव की रिपोर्ट में यह मुद्दे 1. शिकायतों के निस्तारण की रिपोर्ट के साथ सचिव स्तर पर प्रतिदिन 10 लंबित शिकायतों की सत्यापन रिपोर्ट। 2.केंद्रीय योजनाओं की प्रगति। रैंकिंग कम तो उसका कारण। 3.केन्द्र स्तर पर लंबित प्रमुख मामले। 4.किन बजट घोषणा पर काम शुरू नहीं हुआ, कारण। 5.वित्त व विधि विभाग में लम्बित मामले। 6.विधानसभा प्रश्न के उत्तरों पर प्रगति 7.न्यायालयों अवमानना मामलों के लंबित उत्तर। 8.अटॉर्नी जनरल/पीएसी लेखापरीक्षा पैरा/तथ्यात्मक विवरण के लंबित उत्तर। 9. विभाग में डीपीसी व रिक्त पदों की स्थिति। 10.उन सेवाओं की संख्या जो ऑफलाइन प्रदान की जाती हैं। 11.शासन/अंतरविभागीय समन्वय में सुधार के सुझाव। मुख्य सचिव ने जारी किए दो आदेश