कोटा नगर निगम मृत मवेशियों के लिए जगह तक नहीं देख पा रहा है। निगम की खुद की जमीन पर तो लोगों की आपत्ति के बाद मृत मवेशियों को डालना बंद किया जा चुका है वहीं जो दूसरी जगह निगम देख रहा है वहां भी आपत्तियां आ रही है। इधर, जो मृत पशुओं के निस्तारण का एक तरीका हो सकता है, उसमें मृत मवेशियों के लिए इंसीनरेटर प्लांट लगाया जा सकता है लेकिन उसका खर्चा भी दस करोड का है। ऐसे में निगम अभी तक सिर्फ जगह ही देखने में जुटा है और शहर में गौशाला और पशु अस्पताल से मृत मवेशी उठाए नहीं जा रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश कर जैसे तैसे मृत मवेशियों को यहां के स्टाफ उठवा रहे हैं। लेकिन वह भी नाकाफी है। शहर में मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था सुधर ही नहीं पा रही। नगर निगम ने इसके लिए केडीए से जमीन मांगी। केडीए ने पहले 3 जगह जमीन बताई, लेकिन तीनों ही जगह पर आपत्तियां आ गई। इसके बाद 2 और जगह देखी गई लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं नकला। मृत पशुओं के निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में नगर निगमों ने अपने स्तर पर अलग-अलग व्यवस्था कर रखी है। जोधपुर में साल 2008 से मृत पशुओं का इंसीनरेटर के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि, जयपुर सहित कई शहरों में मृत पशुओं को दफनाने की व्यवस्था है। जबकि कोटा में पिछले कई सालों से मृत पशुओं के निस्तारण के बजाय हड्डियों व खाल का ठेका करता है और ठेकेदार से राशि ली जाती है। इस साल निगम ने ये ठेका 4 लाख रुपए में दिया था। वर्तमान में आवंली में मृत पशुओं को डलवा दिया था। जिसका काफी विरोध हुआ और माहौल बिगड़ता देख नगर निगम को बैकफुट पर आना पड़ा। स्थिति यह हो गई है कि शहर से मृत मवेशी उठाए नहीं जा रहे हैं।