चीन से रिश्ते, ट्रंप का टैरिफ़ और बांग्लादेश-नेपाल के चुनाव: भारत के लिए क्या है चुनौती?

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इमेज कैप्शन, बीते साल की शुरुआत में जब ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला, तब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने वाले शुरुआती चौथे नेता थे

4 जनवरी 2026

बीते साल वैश्विक राजनीति में एक ऐसे बदलाव के संकेत मिले, जिसने चली आ रही विश्व व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया. ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया किसी नए अध्याय की ओर बढ़ रही है और नई संरचना गढ़ने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं.

ऐसे समय में भारत के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि बदलती दुनिया में उसकी भूमिका क्या है. क्या भारत केवल परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाला देश है, या फिर वह वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाला एक प्रभावशाली और सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है?

अगर भारत के पड़ोस से शुरुआत करें, तो 2026 में बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले चुनाव महज़ आंतरिक राजनीति की घटनाएँ नहीं हैं. ये चुनाव दक्षिण एशिया की स्थिरता, भारत की सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से गहराई से जुड़े हुए हैं.

बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपने पड़ोस में भरोसे, सहयोग और साझेदारी की नीति को मज़बूती से आगे बढ़ा पाएगा?

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दूसरी ओर यूक्रेन–रूस युद्ध अब केवल यूरोप तक सीमित संघर्ष नहीं रह गया है. यह युद्ध वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की गंभीर परीक्षा बन चुका है.

भारत अब तक संवाद, संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है. लेकिन क्या यह संतुलन लंबे समय तक टिकाऊ साबित होगा, या किसी निर्णायक मोड़ पर भारत को स्पष्ट रूप से पक्ष चुनना पड़ेगा?

भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करता रहा है यानी ऐसी दुनिया, जहाँ शक्ति कुछ गिने-चुने देशों के हाथों में सिमटी न रहे. लेकिन क्या बहुध्रुवीय विश्व केवल एक विचार है, या यह सचमुच हक़ीक़त का रूप ले सकता है?

इसी बहस के केंद्र में भारत–चीन संबंध भी हैं. एक ओर दोनों देशों के बीच गहरी आर्थिक परस्पर निर्भरता है, तो दूसरी ओर सीमा पर जारी तनाव और बढ़ता रणनीतिक अविश्वास. बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन भरोसे की कमी अब भी साफ़ दिखाई देती है.

आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की विदेश नीति एक नए चरण में दाख़िल हो चुकी है. कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की पहल हो रही है. वहीं अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध संभावनाओं से भरे होने के बावजूद लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

वीडियो कैप्शन, द लेंस

बीबीसी हिन्दी के साप्ताहिक कार्यक्रम, 'द लेंस' में कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ़ जर्नलिज़म मुकेश शर्मा ने इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की.

इन सवालों पर चर्चा के लिए इंडियन काउंसिल फ़ॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स की प्रोफ़ेसर अर्पिता मुखर्जी और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार ज़ुबैर अहमद शामिल हुए.

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