सलूंबर में आधार सेवाओं के निजीकरण का विरोध:ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की चेतावनी दी
सलूंबर जिले के निजी आधार कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आधार मशीनों और सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंपने के कथित प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। ऑपरेटर्स ने उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। ऑपरेटर्स ने इस निर्णय को स्थानीय रोजगार के लिए घातक बताया। उनका कहना है कि यदि आधार सेवाओं का संपूर्ण कार्य निजी कंपनियों को सौंपा गया, तो वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय ऑपरेटर्स की आजीविका पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि वर्तमान में जिस व्यवस्था के तहत आधार सेवाएं संचालित की जा रही हैं, उन्हें यथावत जारी रखा जाए। ऑपरेटर्स ने स्पष्ट किया कि वे राजकॉम (RajCOMP) के साथ कार्य करने से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता से आधार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हें इस व्यवस्था से अलग करना अनुचित है। ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर नाथू सिंह, महेंद्र सिंह सल्लाडा, दिनेश पटेल, लक्ष्मण टेलर, चंद्रपाल सिंह, महेंद्र सिंह बस्सी, पंकज मेहता सहित सलूंबर जिले के समस्त आधार ऑपरेटर्स उपस्थित रहे। ऑपरेटर्स ने प्रशासन से मांग की कि स्थानीय रोजगार और जनहित को ध्यान में रखते हुए आधार सेवाओं के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए।
सलूंबर जिले के निजी आधार कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आधार मशीनों और सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंपने के कथित प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। ऑपरेटर्स ने उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपना विरो
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ऑपरेटर्स ने इस निर्णय को स्थानीय रोजगार के लिए घातक बताया। उनका कहना है कि यदि आधार सेवाओं का संपूर्ण कार्य निजी कंपनियों को सौंपा गया, तो वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय ऑपरेटर्स की आजीविका पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि वर्तमान में जिस व्यवस्था के तहत आधार सेवाएं संचालित की जा रही हैं, उन्हें यथावत जारी रखा जाए।
ऑपरेटर्स ने स्पष्ट किया कि वे राजकॉम (RajCOMP) के साथ कार्य करने से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता से आधार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हें इस व्यवस्था से अलग करना अनुचित है।