प्रदेश में अब जन आधारकार्ड भारत सरकार के डिजीलॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। आमजन सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ही जनआधार उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें अब हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं, डिजीलॉकर में उपलब्ध दस्तावेज असली दस्तावेजों के बराबर ही प्रामाणिक माने जाएंगे। ई-गवर्नेस प्रणाली के माध्यम से आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उ‌द्देश्य को ध्यान में रख कर सरकार ने यह व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। आयोजना सचिव एवं जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक डा. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि अब लोगों से दस्तावेज मांगे जाने पर वे डिजीलॉकर से ही जन आधार डिजीटल फार्मेट पर उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कागज रहित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला है। वहीं, यह प्रशासनिक कार्य में लगने वाले समय को भी कम करता है। डिजीलॉकर पर कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया सबसे पहले अपना जन आधार नम्बर दर्ज करने के बाद कार्ड में उपलब्ध अपनी मेम्बर आईडी दर्ज कीजिए। इसके बाद ओटीपी भेजने वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जनआधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। 200 से भी अधिक सरकारी योजनाएं जन आधार के माध्यम से जन आधार प्राधिकरण के निदेशक निर्मल कुमार सेठी के अनुसार जन आधार के माध्यम से ही लोगों को राज्य सरकार की 200 से भी अधिक योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। जन आधार प्रदेश का एक पारिवारिक डेटाबेस है। राज्य में सभी लाभ जन आधार के माध्यम से देय है। इसके साथ ही जन आधार कार्ड को व्यक्तिगत,उनके पते और रिश्तों की पहचान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज कभी भी,कहीं भी की अवधारणा को साकार करना है। इन दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है। सहमति से ही डिजिटल दस्तावेज का आदान-प्रदान प्राधिकरण ने बताया कि यह रियल टाइम वेरिफिकेशन का एक सत्यापन मॉड्यूल प्रदान करता है। जो सरकारी एजेंसियों को यूजर की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे जारीकर्ताओं से डेटा सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। किसी व्यक्ति की सहमति से ही डिजिटल दस्तावेज का आदान-प्रदान होता है।