एआईसीसी के आह्वान पर "मनरेगा बचाओ संग्राम" अभियान के तहत शनिवार को दौसा जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। खान भांकरी रोड स्थित सांसद मुरारीलाल मीणा के आवास पर हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को योजनाबद्ध तरीके से ध्वस्त करने का आरोप लगाया। बजट में कटौती कर योजना को खत्म कर रहे- जांगिड़ अभियान के जिला प्रभारी पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहले दिन से ही मनरेगा की 'आत्मा' पर चोट करने की तैयारी कर ली थी। आज मजदूरों को महज 266 रुपए मजदूरी मिल रही है, जबकि कांग्रेस 400 रुपए मजदूरी की मांग करती है। सरकार 125 दिन रोजगार का दावा करके जनता को बरगला रही है, जबकि वास्तव में बजट में कटौती कर इसे खत्म किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही बीजेपी-मीणा सांसद मुरारीलाल ने कहा कि मनरेगा सोनिया गांधी का वह विजन था जिसने ग्रामीण महिलाओं और दलितों को आर्थिक आजादी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार मनरेगा की जगह जो नया कानून लाने की कोशिश कर रही है, वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 40 की मूल भावना के खिलाफ है। यह सरकार गरीब विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक है। बीजेपी कर रही तरह-तरह के षड़यंत्र- भूपेश पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश एससी विभाग की अध्यक्ष ममता भूपेश ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को रोजगार के अधिकार के साथ आर्थिक सम्बल देने के लिए मनरेगा योजना लाई थी, लेकिन भाजपा द्वारा मनरेगा को खत्म करने का षडयंत्र कर देश के करोड़ों गरीब लोगों के साथ अन्याय करने का पाप कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारत के मजदूर किसान बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इसके लिए मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। नाम बदलकर योजना ठप करने की तैयारी- ओढ़ जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ ने कहा कि केंद्र सरकार अब राज्यों पर 40% वित्तीय हिस्सा थोपकर इस योजना को राज्यों के लिए बोझ बनाना चाहती है। जबकि पहले से ही राजस्थान का 5000 करोड़ रुपये केंद्र पर बकाया है। भाजपा केवल नाम बदलकर राजनीति करना चाहती है और कांग्रेस गांधीवादी मूल्यों पर अडिग है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा 45 दिवसीय 'संग्राम' कैलेंडर जारी किया गया है।