बूंदी में कलेक्टर ने बिजली-पानी के मुद्दों पर की चर्चा:विद्युत तंत्र को मजबूत करने पर दिया जोर, विभागों को दिए निर्देश
बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों के पास बिजली बिलों के भुगतान के लिए बजट उपलब्ध है, वे इसमें देरी न करें। उन्होंने जिले में विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए गोदारा ने फार्म पॉन्ड और तारबंदी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोली हाउस के लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की समीक्षा के दौरान, अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विभागों को दिए निर्देश कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने और 2.2 की स्वीकृतियां तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और स्वामित्व कार्ड जारी करने की प्रगति बढ़ाने तथा इसकी नियमित निगरानी करने पर भी बल दिया। स्कूलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में शौचालयों की आवश्यकता वाले स्थानों की सूची बनाकर स्वीकृतियां जारी करने को कहा गया। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य को बढ़ाने और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा
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बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों के पास बिजली बिलों के भुगतान के लिए बजट उपलब्ध है, वे इसमें देरी न करें। उन्होंने जिले में विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया।
कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए गोदारा ने फार्म पॉन्ड और तारबंदी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोली हाउस के लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की समीक्षा के दौरान, अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।