असम में क्यों हुई हिंसा और हिमंत बिस्वा सरमा के आगे क्या हैं मुश्किलें?

इमेज स्रोत, Pankaj Chouhan

इमेज कैप्शन, सेना ने गुरुवार को कार्बी आंगलोंग में फ़्लैग मार्च किया

• • Author, दिलीप कुमार शर्मा
  • पदनाम, गुवाहाटी से बीबीसी हिंदी के लिए
• 27 दिसंबर 2025

साल 2016 में बीजेपी असम में "जाति, माटी, भेटी" अर्थात जाति, ज़मीन और मातृभूमि की रक्षा का वादा करके पहली बार सत्ता में आई थी. लेकिन यहां की जनजातियों में लगातार बढ़ रही नाराज़गी से इन नारों पर सवाल उठ रहे हैं.

अगले चार महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले में हुई हिंसा की ताज़ा घटनाओं ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त क्षेत्र कार्बी आंगलोंग की हिंसा में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. इस हिंसा में एक आईपीएस अधिकारी समेत 60 से ज़्यादा पुलिस के जवान घायल हुए हैं. कई महिला पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं.

25 साल के एक विकलांग व्यक्ति के घर में लगाई आग में वह ज़िंदा जल गए. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग के घर को भी फूंक दिया.

बीबीसी हिन्दी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

दो दिन से ज़िले में इंटरनेट सेवा बंद है. क्षेत्र की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि सेना ने गुरुवार को इलाके में फ़्लैग मार्च किया है.

ऊपरी असम में कई समुदाय नाराज़

इमेज स्रोत, Pankaj Chouhan

इमेज कैप्शन, पिछले कुछ समय से ऊपरी असम के कई समुदायों में सरकार को लेकर नाराज़गी देखने को मिली है

ऊपरी असम में बीते दो दशकों से पत्रकारिता कर रहे अवीक चक्रवर्ती मानते हैं कि पिछले कुछ समय से ख़ासकर ऊपरी असम के कई समुदायों में सरकार को लेकर नाराज़गी देखने को मिली है.

अवीक कहते हैं, "ऊपरी असम के छह समुदाय अनुसूचित जनजाति की मांग पूरी नहीं होने से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में छह स्थानीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का साफ़ वादा किया था. हाल ही में चाय जनजाति समेत इन समुदायों के लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे थे. अब कार्बी आंगलोंग में हुई हिंसा और वहां की जनजाति की नाराज़गी ने परेशानी को और बढ़ा दिया है."

हाल ही में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया ज़िले में सैकड़ों लोग एसटी का दर्जा देने की मांग पर विरोध आंदोलन कर चुके हैं. हाथों में मशाल लिए आंदोलनकारियों की तस्वीरों को समूचे देश ने देखा था. जिसके बाद असम कैबिनेट ने राज्य के इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर मंत्रियों के समूह की एक रिपोर्ट को मंज़ूरी दी थी.