अंकिता भंडारी मर्डर केस: सीएम धामी ने ऐसा क्या बोला कि विपक्ष ने बताया क़ानून का अपमान

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इमेज कैप्शन, मुख्यमंत्री धामी के बयान के बाद विपक्ष एक बार फिर उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है

सारांश

• 11 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद का एलान किया गया है.

• अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित वनंतरा टूरिस्ट रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं.

• पुलिस के अनुसार साल 2022 में बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. अंकिता का शव छह दिन बाद बरामद हुआ था.

• इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को मई 2025 में दोषी ठहराया गया और अब वे जेल में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे हैं.

• मर्डर के बारे में नए दावे किए गए हैं जिसके बाद उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं

• • Author, आसिफ़ अली
  • पदनाम, देहरादून से बीबीसी हिन्दी के लिए

• 7 जनवरी 2026

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं.

इस आंदोलन की आंच अब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी पड़ने लगी है और क़रीब 15 दिनों के बाद उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

मामले की सीबीआई जांच की मांग पर एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और उनकी भावनाओं, पीड़ा और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा.

वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है, "मुख्यमंत्री का बयान संविधान और क़ानून का अपमान है. जांच माता-पिता के आदेश से नहीं, क़ानून से होती है. मुख्यमंत्री का काम फ़ैसला लेना है, जिम्मेदारी टालना नहीं."

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मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा

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इमेज कैप्शन, देहरादून में हुए प्रदर्शनों में राज्य के मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए गए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी प्रकरण पर पूछे गए सवालों पर कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस दिशा में सरकार ने पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच पर न केवल निचली अदालत, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है, जो जांच की निष्पक्षता और मजबूती को दर्शाता है.