जेडीए में जल्द शुरू होगी ‘ई-जनसुनवाई’ व्यवस्था,आमजन ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे शिकायत
आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने संभाला पदभार, बैठक ली आईएएस सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने जेडीए में आमजन की सुविधा और शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जल्दी ही ‘ई-जनसुनवाई’ प्रणाली लागू करने की घोषणा की। जेडीए में शिकायत दर्ज कराने या समस्याओं के निवारण के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण द्वारा डिजिटल ‘ई-जनसुनवाई’ प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे लोग ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त शिकायत को दर्ज किया जाकर उसे संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा, जहां पर शिकायत का परीक्षण किया जाएगा। जोन या प्रकोष्ठ स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के बाद प्रार्थी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ओर प्रार्थी होगा एवं दूसरी ओर जेडीए के उच्चाधिकारियों की टीम होगी, जो प्रार्थी की समस्या सुनकर उनका समाधान करेगी। इस कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। यदि कार्य निस्तारण में कोई समस्या आती है, तो उसकी जानकारी भी प्रार्थी को ऑनलाइन ही दी जाएगी। लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी प्राथमिकता से किया जाएगा। जोन उपायुक्तों से ली रिपोर्ट जेडीसी ने सभी उपायुक्तों से उनके जोन के क्षेत्राधिकार और संपादित किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट ली। नए जोन में प्रस्तावित कार्यों के संबंध में भी निर्देश दिए।
.
आईएएस सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने जेडीए में आमजन की सुविधा और शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जल्दी ही ‘ई-जनसुनवाई’ प्रणाली लागू करने की घोषणा की। जेडीए में शिकायत दर्ज कराने या समस्याओं के निवारण के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है।
इन समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण द्वारा डिजिटल ‘ई-जनसुनवाई’ प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे लोग ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त शिकायत को दर्ज किया जाकर उसे संबंधित जोन या प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा, जहां पर शिकायत का परीक्षण किया जाएगा। जोन या प्रकोष्ठ स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के बाद प्रार्थी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ओर प्रार्थी होगा एवं दूसरी ओर जेडीए के उच्चाधिकारियों की टीम होगी, जो प्रार्थी की समस्या सुनकर उनका समाधान करेगी। इस कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। यदि कार्य निस्तारण में कोई समस्या आती है, तो उसकी जानकारी भी प्रार्थी को ऑनलाइन ही दी जाएगी। लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी प्राथमिकता से किया जाएगा।