अवैध खनन पर प्रहार:विशेष अभियान शुरू, 13 टीमें गठित, एसडीएम-तहसीलदार को जिम्मा
अवैध खनन रोकने के लिए उदयपुर सहित प्रदेशभर में कार्रवाई शुरू हुई है। खान विभाग के ऋषभदेव और उदयपुर एमई ऑफिस ने कलेक्टर की अध्यक्षता में 13 टीमें बनाई हैं। ये स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार के सुपरविजन में काम करेंगी। जिले में 10 एसडीएम और 3 तहसीलदारों के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी। टीम में प्रशासन के साथ पुलिस, परिवहन, खान और वन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। उदयपुर एमई टीम ने सोमवार शाम जिले में पहली कार्रवाई वल्लभनगर में की, जहां ईंट भट्टे पर अवैध रूप 4 हजार टन मिट्टी का स्टॉक था। यह स्टॉक जब्त कर लिया गया है। अब जुर्माना वसूली समेत दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, प्रदेश सरकार ने अरावली की पारिस्थितिकीय भूमिका, उत्तरी मरुस्थलीकरण के खिलाफ प्राकृतिक बाधा, जैव विविधता संरक्षण और जल पुनर्भरण के महत्व को देखते हुए अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। इस पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने दो दिन पहले ही 27 दिसंबर काे अरावली क्षेत्र के जिलों में 29 दिसंबर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। संयुक्त दल खनन स्थलों, परिवहन मार्गों और भंडारण स्थलों का निरीक्षण करेगा। इस बार मुख्यालय नहीं, जिला स्तर पर कार्रवाई कुछ माह पहले भी सीएम के आदेश पर अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला था। तब अफसरों की ड्यूटी लगाने के साथ शिकायत दर्ज करवाने को नंबर जारी किया गया था। कार्रवाई के लिए भी मुख्यालय से ही विजिलेंस टीमें गई थीं। इस बार जिला स्तर पर कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। जिले में गिर्वा, बड़गांव, गोगुंदा, कोटड़ा, झाड़ोल, मावली, वल्लभनगर, भींडर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा में उपखंड अधिकारी अगुवाई में, जबकि कानोड़, सायरा और नयागांव में तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खनन रोकने के लिए उदयपुर सहित प्रदेशभर में कार्रवाई शुरू हुई है। खान विभाग के ऋषभदेव और उदयपुर एमई ऑफिस ने कलेक्टर की अध्यक्षता में 13 टीमें बनाई हैं। ये स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार के सुपरविजन में काम करेंगी।
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जिले में 10 एसडीएम और 3 तहसीलदारों के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी। टीम में प्रशासन के साथ पुलिस, परिवहन, खान और वन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। उदयपुर एमई टीम ने सोमवार शाम जिले में पहली कार्रवाई वल्लभनगर में की, जहां ईंट भट्टे पर अवैध रूप 4 हजार टन मिट्टी का स्टॉक था। यह स्टॉक जब्त कर लिया गया है। अब जुर्माना वसूली समेत दूसरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने अरावली की पारिस्थितिकीय भूमिका, उत्तरी मरुस्थलीकरण के खिलाफ प्राकृतिक बाधा, जैव विविधता संरक्षण और जल पुनर्भरण के महत्व को देखते हुए अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। इस पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने दो दिन पहले ही 27 दिसंबर काे अरावली क्षेत्र के जिलों में 29 दिसंबर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। संयुक्त दल खनन स्थलों, परिवहन मार्गों और भंडारण स्थलों का निरीक्षण करेगा।