राज्य सरकार नए साल में कई जिलों की कमान बदलने वाली है। 36 से अधिक जिलों के कलेक्टर-एसपी बदलेंगे। 20 से अधिक कलेक्टर और 16 से अधिक एसपी राडार पर हैं। प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 20 से अधिक जिलों में कलेक्टर या एसपी का स्थानीय विधायक, मंत्री से विवाद हो चुका है। इनकी शिकायतें सीएस व सीएम तक पहुंच चुकी हैं। इनको आधार बनाकर जिलों में फेरबदल होंगे। इससे पहले 10 और 11 जनवरी को सरकार की पहली कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस जयपुर में होगी। यह पहले 13 और 14 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अचानक टल गई थी। अब सरकार गठन के 25 माह पहली बार कॉन्फ्रेंस नए साल में होगी। इसमें सरकार के मुखिया कलेक्टर्स और एसपी को आने वाले 2 साल के लक्ष्य देंगे। सरकार का रोडमैप बताया जाएगा। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति और सीएम की घोषणाओं की पालना पर रिपोर्ट तलब की जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी कलेक्टर्स को अगली कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस को लेकर पत्र लिख दिया है और इसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं। मुख्य एजेंडा- अरावली और विजन डॉक्यूमेंट 2047 अगली कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस का मुख्य एजेंडा सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2047 होगा। हर स्तर के एजेंडे जिलों के कलेक्टरों को बताए जाएंगे। सुशासन के साथ विजन 2047 और कानून-व्यवस्था व सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। गौरतलब है कि हर विभाग की तरफ से अलग से विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इसमें जिलों में क्या क्या काम करवाए जाने हैं, इसका विस्तार से प्रिजेंटेशन हो सकता है। अरावली में अवैध खनन व अन्य बिंदुओं पर सीएमओ और सीएस की तरफ से भेजे गए एजेंडे और कार्यों की पालना के संबंध में सभी कलेक्टर्स से पेंडेंसी का ब्योरा मांगा जाएगा। क्यों स्थगित हुई थी पिछली कांफ्रेंस भजनलाल सरकार की पहली कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस 13-14 अक्टूबर 2025 को जयपुर के ओटीएस में आयोजित होने वाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे, सरकार की व्यस्तता और त्योहारी सीजन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 26 कलेक्टर करीब 18 महीनों से एक ही जगह प्रदेश के 41 में से 26 जिलों के कलेक्टर ऐसे हैं, जो 18 या अधिक माह से एक ही जिले में जमे हुए हैं। आठ कलेक्टर ही ऐसे हैं, जिन्हें पिछले 9 माह में लगाया गया है। इसी तरह 18 जिलों के एसपी 18 महीने या अधिक समय से एक ही जिले में हैं। 2-3 तो पिछली सरकार के समय से एक ही जगह जमे हैं। सचिवालय से कई बाहर होंगे कई अफसर लंबे समय से सचिवालय में जमे हैं। उनके तबादलों को लेकर स्क्रूटनी की गई और एक सूची तैयार की जा रही है। इस सूची के आधार पर जनवरी-फरवरी में तबादले किए जाएंगे।