हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर के 5 जनवरी 2026 के बाद के जल रेगुलेशन को निर्धारित करने के लिए हुई बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के रुख पर आपत्ति जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया और मुख्य अभियंता कार्यालय में नारेबाजी की। बैठक में रेगुलेशन तय न होने पर नाराज जनप्रतिनिधि बाहर आ गए और विरोध प्रदर्शन किया। अब जल परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक 3 जनवरी को होगी। इससे पहले विभाग जनप्रतिनिधियों के सुझाव राज्य सरकार को भेजेगा, ताकि बीबीएमबी को प्रस्ताव भेजा जा सके। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि इंदिरा गांधी नहर को जनवरी माह तक यथावत चार में से दो समूह में चलाया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि फलों के पकाव के लिए जनवरी में पानी आवश्यक है, और यदि मांग के अनुसार पानी नहीं मिला तो गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। मुख्य अभियंता ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर कहा कि बांध में इतना पानी उपलब्ध नहीं है कि आईजीएनपी को चार में से दो समूह में चलाया जा सके। इस पर असहमति के कारण जनप्रतिनिधि बैठक छोड़कर चले गए। बैठक में रायसिंहनगर विधायक सोहनलाल नायक, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व किसान प्रतिनिधि शामिल थे। अनूपगढ़ विधायक शिमला बावरी ने बताया कि पिछली बैठक में 17-18 दिसंबर के आसपास बांध की स्थिति की समीक्षा बैठक का वादा किया गया था, जो नहीं हुई। विभागीय अधिकारियों ने बांधों में पानी की उपलब्धता, प्रदेश के हिस्से और जनप्रतिनिधियों की मांग के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराने की बात कही। राज्य सरकार और बीबीएमबी से प्राप्त जानकारी को 3 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में रखा जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में 4 जनवरी तक का रेगुलेशन तय है। 5 जनवरी से नया रेगुलेशन लागू होना है, जिसके लिए यह बैठक बुलाई गई थी।