संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर, बालोतरा एवं जैसलमेर जिलों के ग्रामीण अंचलों के लिए सड़कों के निर्माण की बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY-IV) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैच-1 में कुल 824.70 करोड़ रुपए की लागत से 432 सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1,278.86 किलोमीटर होगी। यह स्वीकृति संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों में दूर-दराज के गांवों एवं ढाणियों में डामरीकरण सड़कों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और संपर्क विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। इन सड़क निर्माण से क्षेत्र के रेतीले और दुर्गम मार्गो पर आवाजाही सुगम होगा। जिससे ग्रामीणों को शिक्षा, हेल्थ, रोजगार और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 748 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत बाड़मेर जिले में 261 सड़कों का निर्माण 748 किलोमीटर अनुमानित राशि 524 करोड़ से, बालोतरा जिले में 161 सड़कों 486 किलोमीटर 280 करोड़ से तथा जैसलमेर जिले की जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 10 सड़कों 44 किलोमीटर निर्माण लगभग अनुमानित 21 करोड़ राशि से निर्माण होगा। सांसद बोले- विकास को मिलेगी मजबूती नींव सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा- यह स्वीकृति संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के दूर-दराज गांवों एवं ढाणियों के लिए केवल सड़क निर्माण भर नहीं, बल्कि थार जैसे रेतीले, विषम और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में विकास की एक मजबूत नींव है। यह परियोजना क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी गति मिलेगी। डामरीकरण सड़कों से गांवों को पक्की सड़कों से जुड़ेंगे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों में विस्तृत मरुस्थलीय भू-भाग, रेतीले टीले, लम्बी दूरियां और सीमित संसाधनों के कारण आज़ादी के बाद भी कई गाँव मुख्य मार्गों से कटे हुए रहे हैं। PMGSY-IV के अंतर्गत स्वीकृत इन 432 डामरीकरण सड़कों से न केवल इन गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, बल्कि रेत में धसने वाले कच्चे रास्तों, बरसात में टूटने वाले संपर्क मार्गों और आपातकालीन समय में आने-जाने की कठिनाइयों से स्थायी राहत मिलेगी। इन सड़कों के निर्माण से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई दिशा मिलेगी। लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे ग्रामीणों के लिए यह योजना राहत और उम्मीद लेकर आई है। इन सड़कों के निर्माण से विद्यार्थियों को शिक्षा, मरीजों को हेल्थ सेवाएं और आमजन को प्रशासनिक व सामाजिक सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी।